राप्तीसोनारीको न्यायिक समितिमा ६ महिनामा २१ मुद्दा, १६ वटा फछ्र्यौट

नेपालगन्ज - बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा २१ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । दर्ता भएका मध्ये १६ मुद्दा फछ्र्यौट भएको छ भने २ वटा मुद्दा हेर्न बाँकी रहेको कानुन शाखा प्रमुख लोकन्द्र चन्दले जानकारी दिए ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ४ वटा मुद्दा सरेर आएको जानकारी पनि उनले दिए । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा न्यायिक समितिमा २८ वटा मुद्दा परेका थिए । ती मध्ये २४ वटा मुद्दा फछ्र्यौट भएका थिए भने ४ वटा मुद्दा सरेर आएका थिए ।  चालू आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका मुद्दा मध्ये दुई वटा दरपिट गरिएको पनि उनले बताए । न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिरका मुद्दाहरु समितिले दरपिट गर्ने गरेको छ । ‘क्षेत्राधिकार तोकेको भन्दा धेरै मुद्दाहरु आउने गरेका छन् । सबैलाई न्याय दिन सकिएको अवस्था छैन, यो कुरा आम नागरिकलाई जानकारी गराउन जरुरी छ’ उनले भने ।

यस्तै एउटा मुद्दा भने प्रेषण गरिएको छ । सामुदायिक वन सम्वन्धि उक्त मुद्दा स्थानीय तवरबाटै समाधान हुने गरी एउटा संस्थालाई जिम्मा लगाइएको पनि चन्दले बताए । न्यायिक समितिमा अधिकांश अंश एेलानी जग्गा विवाद र लेनदेनका परेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एवम् न्यायिक समितिका संयोजक मनिषा सिंह थारुले जानकारी दिइन् । हरेक स्थानीय तहहरुमा न्यायिक समिति गठन भएसँगै अहिले स्थानीय स्तरका मुद्दाहरुमा मेलमिलाप तथा छिनफानो गर्न ठूलो सहयोग पुगेको उनको भनाई छ । 'पीडितलाई न्याय दिन त्यति सजिलो छैन । झगडियाहरु बीच छलफल गराउने र सकेसम्म मेलमिलापमा पुग्ने न्यायिक समितिको उद्देश्य हो,' उनी भन्छिन्–‘स्थानीय सरकार संचालन ऐनले दिएको अधिकारलाई अधिकतम उपयोग गरेर दुवै पक्षबीच जीत–जीतको अनुभूति हुने गरी न्याय निरुपण गर्ने गरिएको छ ।’

समितिलाई ज्याला मजदुरी नदिएको, जेष्ठ नागरिकको हेरचाह तथा पालन पोषण नगरेको, पति पत्नीवीचको मेलमिलाप, गाली बेइज्जती, आलीसादी लगायतका मुद्दा मेलमिलापबाट निरुपण गर्ने अधिकार दिइएको छ । राप्तीसोनारी गाउँपालिका न्यायिक समितिले न्याय सम्पादन प्रभावकारी बनाउन पालिकाभरका सबै वडामा ६० जना मेलमिलापकर्तामार्फत् सेवा दिने गरेको छ । एउटा वडामा ६ जनाका दरले मेलमिलापकर्ता राखिएको छ । सबैभन्दा ठूलो वडा नम्बर ७ मा भने ११ जना मेलमिलापकर्ता छन् । हरेक वर्ष ती मेलमिलापकर्ताहरुलाई पुनर्ताजकी लगायतका तालिम दिने गरिएको छ । यो पटक पनि तालिम दिने तयारीमा न्यायिक समिति रहेको छ ।

साना मुद्दा मिलाप, आर्थिक वचत, सामाजिक सन्तुलन लगायतका पक्षमा काम गर्न सहज भएपछि अहिले न्यायिक समितिप्रति नागरिकको विश्वास समेत बढ्दै गएको छ । सूचीकृत मेलमिलापकर्ताहरुले न्यायिक समितिमा आउने विवाद समाधानका लागि भूमिका खेल्ने गरेको समिति संयोजक थारुले जानकारी दिइन् । मेलमिलाप प्रक्रिया झगडियाले निवेदन दर्ता गराएपछि न्यायिक समितिले म्याद तामेल गर्छ । घटनाको प्रकृति र झगडियाको अवस्था हेरेर म्याद तामेल गरिने गरिएको न्यायिक समिति संयोजक थारुको भनाई छ । नेपालको संविधानको धारा २ सय  १७ ले कानून बमोजिम अधिकार क्षेत्र भित्रका विवाद निरुपण गर्न गाउँपालिकाको हकमा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र नगरपालिकाको हकमा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गाउँ वा नगरसभाबाट आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेको दुई सदस्य सहित तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ ।