नेपालगन्ज २० मंसिर - 'विपद सम्बोधनको प्रक्रियामा लैंगिक समानता, अपांगता र सामाजिक समावेशीकरण' विषयक परामर्श बैठक मंगलबार नेपालगन्जमा सम्पन्न भएको छ ।
युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोग तथा युएनडिपी, युनिसेफ, युएनओमन र डब्लुएफडिएमको साझेदारीमा महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) ले आयोजना गरेको परामर्श बैठकमा फरक अवस्थामा पहुँचको अधिकार स्थापित गर्नुपर्ने विषयलाई जोड दिइएको छ ।
विपदको पूर्व तयारी, प्रतिकार्य, उद्दार र राहतमा लैंगिकता, अपांगता र सामाजिक समावेशीकरणलाई मध्यनजर गर्दै योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुपर्ने बिषयलाई औंल्याइएको छ । परामर्श बैठकमा गृह मन्त्रालयकी सहसचिव अनिता निरौला, बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद शर्मा, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाकी कानुन अधिकृत माया शर्मा, सहरी विपद तथा भूकम्पीय पूर्व तयारी परियोजनाका सुवास ज्ञवालीले स्थानीय, जिल्ला, प्रदेश तथा केन्द्र स्तरमा विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि भइरहेका प्रयास, विद्यमान कानुन, जटिलता र भावी कार्ययोजनाबारे प्रस्तुतिकरण गरेका थिए । महिला, कानुन र विकास मञ्चका सविन श्रेष्ठले परामर्श बैठकको उद्देश्यमाथि प्रकाश पारेका थिए ।
बैठकमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक जागेश्वर बस्नेत, महिला विकास अधिकृत मञ्जु पाण्डे, रेडक्रसकी निरञ्जना मल्ल, आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका सूचना व्यवस्थापन अधिकृत रुपन ज्ञवाली लगायतले आ-आफ्नो धारणा राखेका थिए । परामर्श बैठकमा महिला, कानुन र विकास मञ्चका सदस्य एवम् बरिष्ठ अधिबक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठले धन्यवाद ज्ञापन गरेका थिए ।